सरकार आदिवासींना शेतीही करू देणार नसेल तर किमान आत्महत्या करण्याची परवानगी तरी देणार का, असा जळजळीत सवाल ‘वयम्’ संस्थेच्या मिलिंद थत्ते यांनी केला आहे.

संदीप आचार्य 
मुंबई: करोना लॉकडाउनमुळे उभ्या महाराष्ट्राची आर्थिक वाताहात होत आहे. उद्योजक त्रस्त आहेत तर बळीराजा अस्वस्थ आहे. अशात उपाशीपोटी असलेल्या रानावनातील आदिवासी आपल्या हक्काच्या जमिनीवर धान्य पिकवू पाहातो तर सरकारी अधिकाऱ्यांनी त्यांच्यावर गुन्हे लावण्याचा सपाटा लावला आहे. खुद्द राज्यपालांनी पालघर जिल्ह्यात भेट देऊन जव्हार, मोखाडा, विक्रमगड येथील शेतीकरणाऱ्या आदिवासींवर गुन्हे दाखल करू नका असे सांगितल्यानंतरही शेकडो गुन्हे दाखल झाले असून आदिवासींनी आता या अन्यायाविरोधात लढा पुकारला आहे. आमची न्यायासाठी लढाई सुरू असून सरकार आदिवासींना शेतीही करू देणार नसेल तर किमान आत्महत्या करण्याची परवानगी तरी देणार का, असा जळजळीत सवाल ‘वयम्’ संस्थेच्या मिलिंद थत्ते यांनी केला आहे.

राज्यातील सोळा आदिवासी जिल्ह्यात सरकारने वनहक्क व पेसा कायद्यानुसार परंपरेने जे आदिवासी जमीन कसतात त्यांना शेतीचे हक्क दिले आहेत. एरवी पोटापाण्यासाठी वीट भट्टीवर व अन्यत्र मजुरीचे काम करणारा आदिवासी पावसाळ्याच्या तोंडावर आपल्या घरी परतून शेतीच्या कामाला लागतो. पेरणीपूर्वी पालापाचोळा, काटक्या, गवत शेण पसरून राबा करण्याची जव्हार, विक्रमगड व मोखाडा येथील आदिवासींची पद्धत आहे. १९७८ साली या पद्धतीला शासनानेही मान्यता दिली असताना शेकडो आदिवासींवर वनविभागाच्या अधिकाऱ्यांकडून गुन्हे दाखल केले जात आहेत. शेतात राबा केला म्हणून, कुंपण घातले, विहिर खणली तसेच शेतात झोपडे बांधले अशा कारणांसाठी आदिवासींवर गुन्हे दाखल केले जात आहेत. आता या आदिवासींनी जगायच कसं? असा सवाल ‘वयम’ ही आदिवासींच्या हक्कासाठी लढणाऱ्या संस्थेने केला आहे.

“करोनामुळे राज्यातील सारेच व्यवहार ठप्प झाले आहेत. त्यातही ज्या दानशूर व्यक्ती व संस्था आदिवासी बांधवांना वेगवेगळ्या प्रकारची मदत करत होत्या ती मदतही आटली आहे. कारण बहुतेक दानशूर व्यक्ती व संस्था करोना रुग्णांच्या मदत कार्यात गुंतले आहेत” असं ‘वयम्’ च्या मिलिंद थत्ते यांनी सांगितले. “गेल्या दोन वर्षात विविध आदिवासी संघटनांनी वनविभागाच्या या जुलमांविरोधात वेळोवेळी आवाज उठवला. मोर्चे काढले तरीही वनविभागाच्या अधिकार्यांनी शेती करणाऱ्या आदिवासींवर गुन्हे दाखल करण्याचे काम सुरूच ठेवले. फेब्रुवारी मध्ये राज्यपाल कोश्यारी यांनी पालघर येथील डायपाडा येथे भेट दिली तेव्हा ‘वयम्’सह विविध संघटनांनी आदिवासींवर वनविभागाकडून होणाऱ्या जुलमाची माहिती दिली. तेव्हा राज्यपालांनी तात्काळ आदिवासींवरील गुन्हे दाखल करणे बंद करण्यास सांगितले. मात्र त्यानंतरही वनविभागाकडून गुन्हे दाखल करण्याचे काम सुरूच आहे” असंही मिलिंद थत्ते यांनी सांगितले.

“आत्ताच्या गंभीर बेरोजगारीच्या काळात आदिवासींनी करायचे तरी काय, असा सवाल त्यांनी राज्यपाल कोश्यारी व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पत्र लिहून केला आहे. शेतीतील प्रत्येक बारीकसारीक कामाला गुन्हे ठरविण्याचे काम वनविभागाचे अधिकारी करत आहेत. गेल्या दोन महिन्यात किमान सातआठशे गुन्हे आदिवासींवर दाखल करण्यात आले असून शेतीही करू दिली जाणार नसेल तर आम्हाला आता आत्महत्या करण्याची तरी परवानगी देणार का?” असा जळजळीत सवाल मिलिंद थत्ते यांनी केला आहे.