* आदिवासींचा जंगली माल घरातच पडून खर्डी विक्री केंद्र बंद , सरकारही लक्ष्य देईना

अकोले,ता. २२ : जंगलात राहणाऱ्या आदिवासी साठी प्रधानमंत्री वनधन  विकास केंद्र  योजना राज्य सरकारने मान्य  करून६ मे २०२० रोजी त्याचा अध्यादेश काढण्यात आला मात्र ट्रायफेड कडे मंजुरीसाठी पाठविण्यात आलेले प्रस्ताव प्रलंबित असल्याने आदिवासी   जंगली माल तसाच पडून असून त्यामुळे आदिवासी समाजाची मोठी ससेहोलपट पाहायला मिळत आहे . जिल्हाधिकारी यांनी खरेदीस परवानगी दिली असली तरी जोपर्यंत निधी उपलब्ध होत नाही तो पर्यंत जंगली माल  खरेदी करणे अशक्य असल्याचे आदिवासी विकास महामंडळाचे उपप्रादेशिक व्यवस्थापक सागर पाटील यांनी सांगितले आहे . जंगलात निर्माण  होणाऱ्या गौण वनोउपजावर आदिवासींचे परंपरागत ज्ञानाचा ,कौशल्याचा तसेच त्यासोबत आधुनिक माहिती  तंत्रज्ञानाचा उपयोग करुन गौण वनोउपजावर प्रक्रिया करणे व त्याचे मुल्यसंवर्धन करुन त्याची विक्री करणे, त्यामुळे आदीवासीचे जीवनमानउंचावणे  हा या योजनेचा मुख्य उद्देश आहे कें द्र शासनाच्या जनजाती कार्य  मंत्रालयाचे अधि सूचना क्रमांक-१९/१७/२०१९आजीविका दि . .२६. ०२.२०१९ अन्व्ये प्रधानमंत्री वनधन विकास  कें द्र ही योजना कें द्र शासनानेकार्यान्वित  केली अहे. त्याऄनुषंगाने, राज्यातील स्वयंसहायता गट ज्यामध्ये अनुसूचित जमातीचे किमान ७० टक्के सभासद आहेत त्यांच्या सहाय्याने मोठ्या प्रमाणात प्राप्त होणाऱ्या गौण वनोपजाचे  व इतर बाबीवर मूल्यवर्धन करून त्याची विक्री करण्यासंदर्भातील  प्रधानमंत्री वनधन विकास  ही योजना राज्यामध्ये राबववण्यास मान्यता  देण्यात आली आहे. त्यामुळे पूर्वीची एकाधिकार खरेदी केंद्र योजना  बंद करण्यात  अली आहे या योजनेसाठी खरेदी परवानगी साठी जिल्ह्यात जिल्हाधिकारी ,खासदार , आमदार ,उपप्रादेशिक व्यवस्थापक या कमिटीचे सदस्य असून खरेदीसाठी प्रस्ताव तयार करून त्यास जिल्हाधिकारी यांची परवानगी घेऊन तो प्रस्ताव शबरी आदिवासी वित्त व विकास महामंडळ व्यवस्थपकीय संचालक नाशिक यांचेकडे पाठवून त्यांनी राज्याचे मुख्य सचिव यांचेकडे पाठवून राज्य शासनामार्फत  भारतीय जनजाती सहकारी विपणन विकास संघ मर्यादित (ट्रायफेड )नवी दिल्ली येथे मंजुरीसाठी पाठविलेअसून त्यात नगर जिल्ह्याचा प्रस्ताव असून ९ वेळा पाठपुरावा करूनही अद्याप मंजुरी नसल्याने नगर जिल्ह्यात खरेदी करणे अशक्य झाल्याचे उपप्रादेशिक व्यवस्थापक सागर पाटील म्हणाले . तर इतर जिल्ह्यात सोसायटी मार्फत खरेदी होते जिल्ह्यात मात्र बचत गटाच्या माध्यमातून खरेदी करावयाची असल्याने फारश्या संस्था पुढे येताना दिसत नाही . राज्य सरकार व भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ म्हणजेच ट्राय फेड नवी दिल्ली यांच्यात समन्वय नसल्याने प्रस्ताव मंजुरीसाठी प्रलंबित असून आदिवासींचा जंगली माल  तसाच पडून आहे . याबाबत खासदार सदशिव लोखण्डे यांनी ट्रायफेड नवी दिल्ली यांच्याशी संपर्क साधून कोरोनाच्या  पार्शवभूमीवर मंजुरी देऊन आदिवासींचे हाल थांबवावेत असे म्हटले आहे तर माजी आमदार वैभव पिचड यांनीही नाशिक येथील शबरी आदिवासी वित्त व विकास महामंडळ व्यवस्थपकीय संचालक  यांचेकडे खरेदी बाबत विचारणा करून केंद्रीय आदिवासी विकास मंत्री यांनाही संपर्क केला आहे . केंद्र व राज्य सरकार यांनी समन्वय साधून आदिवासींचा जंगली माळ खरेदी करावा अशी मागणी अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषदेने केली आहे .अकोले तालुक्यातील आदिवासी भागात "हिरडा" हे एक उपजिविकेचं महत्वाचं साधन आहे.अनेक शेतकर्यांच्या शेतात हिरडा या वनस्पतीची झाडे मोठ्या प्रमानात आहेत.हा भाग "अभयारण्यात" मोठ्या प्रमानात आहे.येथील मजूर वर्ग जंगलातून व स्वताच्या शेतातिल झाडांवरिल हिरडा हा मोठ्याप्रमानात साठवन करत असतो."हिरडा" हि एक आैषधी वनस्पती आहे.व त्या पासून नैसर्गिक रंग हि बनवले जातात.अकोले तालुक्यात "हिरडा प्रक्रिया केंद्र" होणे हि काळाची गरज आहे.आज हि हिरडा हा २०० ते २५० रु किलो च्या भावाने इथला व्यापारी वर्ग विकत घेतो आहे.जर तालुक्यात हिरडा प्रक्रिया केंद्र उभारले गेले तर येथील शेतकर्याला व मजूर वर्गासाठी हे एक मोठे रोजगाराचे साधन ठरु शकेल.लोकप्रतिनिधीं या हिरडा प्रक्रिया केंद्रासाठी पुढाकार घेतिल हि खात्री आहे.वनधन विकास केंद्र स्थापन करणे :-

१. जवळपासच्या भौगोलिक क्षेत्रातील जास्तीत जास्त २० लाभार्थी मिळून १ स्वयंसहाय्यता गट (SHG) मिळून १ वनधन विकास केंद्र स्थापन करण्यात येईल.स्वयंसहाय्यता गट हा गावपातळीवरील अथवा आजूबाजूच्या गावातील असावे.२. स्वयंसहाय्यता गटामध्ये जास्तीत जास्त २० लाभार्थी मिळून १ स्वयंसहायता गट ।(SHG) तयार करावे ज्यात कमीतकमी ७०% पेक्षा जास्त लाभार्थी आदिवासी राहतील.३. महिला आर्थिक विकास महामंडळ (माविम), पेसा किंवा वनहक्क कायदा अंतर्गतग्रामसभेच्या मान्यतने स्थापन केलेली समिती किंवा स्वतः ग्रामसभा, आदिवासीसहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान (MSRLM) व स्वयंसेवी।संस्था (NGO) यांचे अस्तित्वात असलेले स्वयंसहायता गट हे वनधन स्वयंसहाय्यतागटाचे कार्य करु शकतात.स्वयंसहाय्यता गटातील (SHG) सदस्याचे किमान वय १८ वर्ष असणे आवश्यक आहे.वनधन विकास केद्राच्या व्यवस्थापन समितीमध्ये प्रत्येक स्वयंसहायता गटाचा१ प्रतिनिधी असणे अपेक्षित राहील व त्यामधून वन धन केंद्राचा अध्यक्ष व सचिव निवडलाजाईल. अध्यक्ष व सचिव हे अनुसूचित जमातीचे असणे आवश्यक राहील.६. प्रत्येक स्वयंसहायता गटाने त्यांच्या नजीकच्या बँकेत बँक खाते उघडणे अपेक्षित आहे.हे बँक खाते स्वयंसहाय्यता गटाच्या नावे असावे, परंतु बचत गटाने यापूर्वी बँक खातेउघडलेले असल्यास ते देखील ग्राहय धरता येईल व स्वयंसहाय्यता गटाचे अध्यक्ष वसचिव यांच्या संयुक्त स्वाक्षरीने व्यवहार करणे अपेक्षित आहे.७. वनधन विकास केंद्राच्या निर्देशानुसार स्वयंसहाय्यता गट कार्य करेल.८. अस्तित्वात असलेल्या महिला आर्थिक विकास महामंडळ (माविम), महाराष्ट्र राज्यग्रामीण जीवनोन्नती अभियान (MSRLM), पेसा किंवा वनहक्क कायदा अंतर्गतग्रामसभेच्या मान्यतेने स्थापन केलेली समिती किंवा स्वतः ग्रामसभा, आदिवासीसहकारी संस्था, स्वयंसेवी संस्था (NGO)/प्राधिकरणं (Agency) यांच्या स्वयंसहायता

गटाना सुद्धा वनधन केंद्र स्थापन करण्यात हरकत नाही. त्यासाठी त्यांचे पूर्वी तयारझालेले स्वयंसहायता गट फोडण्याची आवश्यकता नाही. मात्र प्रत्येक वनधन केद्रातकमीत कमी ३०० लाभार्थी असणे आवश्यक आहे.९ . वनधन विकास केंद्र व स्वयंसहायता गटाची व्यवस्थापन समिती यांच्या सदस्याने.बँकेत खाते उघडणे अपेक्षित आहे व या समितीने ठरवून दिलेल्या २ सदस्य या बकखात्याचे व्यवहार संयुक्त स्वाक्षरीने करणे अपेक्षित आहे.१०)वनधन केंद्र वर्षभर कार्यन्वित ठेवण्याकरिता गौण वनोउपजामध्ये  समाविष्ट नसलेल्या सिताफळ, जंगली आलं, फणस, समिधा, पळसपान व कृषीउपज इत्यादींचेमुल्यवर्धन करणे या बाबी ग्राहय धरण्यात येतील.११.वनधन विकास केंद्राला स्थानिक स्तरावर सहकार्य करण्यासाठी राज्य अभिकर्तासंस्था (शबरी आदिवासी वित्त व विकास महामंडळ मर्यादित, नाशिक) मधील शाखाव्यवस्थापक आणिमहाराष्ट्र राज्य आदिवासी विकास महामंडळाचे प्रादेशिकव्यवस्थापक हे संबंधित क्षेत्रात योजना राबविण्यास सहकार्य करतील.१२.वनधन विकास केंद्र हे गौण वनोपजाचे संगोपनाची प्रक्रिया करण्यासाठी कार्य करतअसताना त्या गौण वनोउपजाचे मूळ र्त्रोताला बाधा होणार नाही याची खबरदारीघेईल व शाश्वत पध्दतीने त्याचा उपयोग केला जाईल याची खबरदारी घेण्यात येईल.१३.वनधन विकास केंद्र वरीलप्रमाणे कार्यवाही करत नाही असे आढळल्यास राज्यअभिकर्ता (शबरी आदिवासी वित्त व विकास महामंडळ मर्यादित, नाशिक)/प्रकल्प

अधिकारी याबाबत पुढील आर्थिक अनुदान देणेबाबत निर्णय घेतील.वनधन विकास केंद्राचे प्रस्ताव प्राप्त करुन त्याची तपासणी व शिफारस करण्यासाठीखालीलप्रमाणे समिती स्थापन करण्यात येत आहे.प्रकल्प समिती प्रकल्पअधिकारी,प्रादेशिकव्यवस्थापक,संबंधितसंस्था/MAVIM/MSRLM/स्वयंसेवी

৭.

अध्यक्ष

२.

सदस्य

३.

निमंत्रित सदस्य

संस्था/ग्रामसभा अध्यक्ष

४.

शाखा व्यवस्थापक

सदस्य सचिव

बनधन विकास केंद्रास मंजूरी देण्याबाबतची कार्यपध्दती :-

१. वनधन विकास केंद्र उभारणीकरीता अर्जा सोबत जोडलेले परिशिष्ट-१, २, ३, ४ व ५,

(व्यवसाय आराखडा) संबंधित प्रकल्प समितीकडे व अभिकर्ता संस्था (शबरी आदिवासी

वित्त व विकास महामंडळ मर्यादित, नाशिक) यांचेकडे सादर करावेत. त्याशिवाय

अभिकर्ता संस्था त्यांचे स्तरावर प्राप्त झालेले प्रस्ताव पण छाननी करु शकतात.

२. प्रकल्प समितीकडे प्राप्त झालेल्या प्रस्तावाची छाननी करुन सदर प्रस्ताव पुढील

कार्यवाहीस्तव अभिकर्ता संस्था (शबरी आदिवासी वित्त व विकास महामंडळ मर्यादित,

नाशिक) यांचेकडे अग्रेषित करावेत.

३. अभिकर्ता संस्था (शबरी आदिवासी वित्त व विकास महामंडळ मर्यादित, नाशिक) यांनी सर्व

मंजूर केलेल्या वनधन केंद्राचा प्रस्ताव राज्य शासनामार्फत भारतीय जनजातीय सहकारी

विपणन विकास संघ मर्यादित (ट्रायफेड), नवी दिल्ली येथे मंजूरीसाठी पाठविले जातील.

पृष्ठ १३ पैकी ४

भारतीय जनजातीयसहकारी विपणन विकास संघ  मर्यादित (ट्राय फेड )नवी दिल्ली यांचेकडील कार्यकारणी समिती त्यास मान्यता देऊन राज्य शासनास कळवेल
४. मंजूर वनधन केंद्रास अभिकर्ता संस्था (शबरी आदिवासी वित्त व विकास महामंडळ
पादित, नाशिक) एक स्वतंत्र ID NUMRER व नाव प्रदान करेल व वनधन विकास कद्रान
यापत्रव्यवहारात या नावाचा व ID NUMBER चा उल्लेख करणे अपेक्षित राहील.
वन धन केंद्रासाठी लागणारा निधी :-
कद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनानुसार प्रत्येक वनधन विकास केंद्र प्रशिक्षणासाठी रुपये
५.०० लक्ष (रुपये पाच लक्ष फक्त) व वनधन केंद्रासाठी उपकरणे खरेदीकरीता रुपये
१०.०० लक्ष (रुपये दहा लक्ष फक्त) असे एकूण रुपये १५.०० लक्ष (रुपये पंधरा लक्ष फक्त)
निधी केंद्र शासनाकडून प्राप्त होईल. तसेच वनधन विकास केंद्र बळकटीकरणासाठी
रुपये २०.०० लक्ष (रुपये वीस लक्ष फक्त) इतका निधी प्राप्त होईल. तो खालील बँक
खात्यात निधी जमा होईल.
अभिकर्ता संस्थेचे नाव :- शबरी आदिवासी वित्त व विकास महामंडळ मर्यादित, नाशिक
बैंकेचे नाव
:- बँक ऑफ महाराष्ट्र
शाखेचे नाव
:- कॅनरा कॉर्नर- ६७२
खाते क्रमांक
:- ६०३४४९०९१९८
बँकेचा IFSC क्रमांक
:- MAHB০০००६७२
२. वनधन विकास केंद्रास फिरता निधी (Revolving Fund) न्युक्लियस बजेट योजनेंतर्गत
रुपये ७.५० लक्षच्या (रुपये सात लक्ष पन्नास हजार फक्त) मर्यादेत उपलब्ध करण्यांत
येईल. वनधन केंद्रास मान्यता दिल्यानंतर जर निधी शबरी महामंडळामार्फत वनधन
केंद्रास द्यावयास असल्यास संबंधित प्रकल्प अधिकारी यांनी तात्काळ राज्य अभिकर्ता
संस्था (शबरी आदिवासी व वित्त व विकास महामंडळ मर्यादित, नाशिक) यांचेकडे वर्ग
करावा अथवा प्रकल्प अधिकारी स्वत: सदर निधी वनधन विकास केंद्रास वर्ग करु
शकतील. ही रक्कम ना-परतावा राहील. असे करताना प्रकल्प अधिकारी यांनी
अभिकर्ता संस्थेला कळविण्यात यावे. अभिकर्ता संस्था या योजनेच्या अनुषंगाने अद्ययावत्
माहितीचे संकलन ठेवेल व या करीता पोर्टल तयार करेल.
३. वनधन केंद्राचा प्राप्त निधी वापराबाबत लवचिकता देण्यात आली आहे. उदा. एखाद्या वन्
धन स्वयंसहायता गटाला प्रशिक्षणाची आवश्यकता नसल्यास सदरचा निर्ी वनधन
विकास केंद्राच्या इतर बाबींकरीता राज्य अभिकर्ता संस्था (SIA) (शबरी आदिवासी व विच
व विकास महामंडळ मर्यादित, नाशिक) यांच्या मान्यतेने वापरू शकतील.शासन निर्णय क्रमांकः एमएफपी-२०२०/प्र.क्र.३० / का.३

০. ज्या स्वयंसहायता गटांकडे मूल्यवर्धन करण्याकरीता उपकरणे उपलब्ध आहेत त्यांनी
सदरचा निरधी दुसर्या बाबींवर राज्य अभिकर्ता संस्था (SIA) (शबरी आदिवासी व वित्त व
विकास महामंडळ मर्यादित. नाशिक) यांच्या मान्यतेने वापरावा.
प. वनधन विकास केंद्राकरीता लागणारी उपकरणे (मशिन्स) इत्यादी राज्य अभिकर्ता संस्था
(SIA)/प्रकल्प समिती यांनी GEM PORTAL अथवा ई-निविदा प्रक्रिया राबवून वनधन
विकास केंद्राला उपलब्ध करून देतील.
६. वनधन विकास केंद्राला वाहतुकीसाठी वाहन खरेदी करणे तसेच साठवणुकीसाठी गोदाम
बांधणे इत्यादी बाबींकरीता निधीची तरतृद करण्यात आलेली नाही. परंतु वनधन विकास
कैंद्र वाहतूक व साठवणूकीसाठी जागा भाडेतत्वावर घेऊ शकतात.
वन धन विकास केंद्राची तपासणी :-
वनधन विकास केंद्र सुरळीत चालू आहे किवा कसे यासाठी प्रकल्प समिती मार्फत
तपासणी करण्यात यावी. तसेच शबरी आदिवासी वित्त व विकास महामंडळाने नेमून
देण्यात आलेले अधिकारीसुद्धा वन धन केंद्राची तपासणी करतील. तपासणीत काही
अनियमितता आढळल्यास वनधन विकास केंद्राचे बँक खाते गोठवून अथवा वनधन विकास
केंद्राकडे असलेली मालमत्ता ताब्यात घेऊन अनियमित रक्कमेची वसुली करण्यात येईल.
= त्याचप्रमाणे भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ मर्यादित (ट्रायफेड), नवी
दिल्ली यांचेकडून वेळोवेळी त्रयस्थ संस्थेमार्फत वनधन विकास केंद्राची तपासणी व त्याचे
मुल्यमापन करण्यात येईल. भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ मर्यादित
ट्रायफेड), नवी दिल्ली च्या अधिकाऱ्यांना व त्यांनी नेमलेल्या त्रयस्थ संस्थेस
तपासणीसाठी वनधन विकास केंद्र योग्य ते सहकार्य करेल.
उपयोगिता प्रमाणपत्र :-
परिशिष्ट-६ प्रमाणे उपयोगिता प्रमाणपत्र वन धन केंद्राने प्रकल्प समिती तसेच शब
आदिवासी वित्त व विकास महामंडळ मर्यादित, नाशिक यांचेकडे सादर करावी.
सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळा
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२००५०६१७५०१४८५२४ असा आहे. हा आदे
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने.
Laxmikant
Gopalrao
Dhoke
(ल.गो. ढोके)
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन
प्रति,

१) मा. राज्यपाल यांचे सचिव यांनी हा आदेश पारित केला आहे .  सोबत फोटो AKL २१P १,२,३,४