आदिवासी समाजात फुट पाडण्याचे हे सुपीक डोके कुणाचे -आदिवासी पुन्हा जंगलात जाऊन कंदमुळे खाणार का ?

आदिवासी समाजात फुट पाडण्याचे हे सुपीक डोके कुणाचे -आदिवासी पुन्हा जंगलात जाऊन कंदमुळे खाणार का ?----
अकोले , ता . २९:आदिवासी समाजाला रोजगार नाही उपासमारीची वेळ आली असल्याने  आदिवासी विकास महामंडळाने खावटी धान्य देण्यास सुरुवात केली तर अनुसूचित जमातीतील ४७ पैकी कातकरी , कोलाम व माडिया कुटुंबाचे सर्वेक्षण करून त्यांना धान्य वाटप होणार आहे मात्र इतर आदिवासींना त्याचा लाभ मिळेल का असा प्रश्न उपस्थित झाल्याने आदिवासी विकास महामंडळाच्या या भोंगळ कारभारामुळे व आदिवासी समाजात फुट पाडण्याचे सुपीक डोके कुणाचे त्यामुळे  राज्यातील आदिवासी समाज संभ्रम अवस्थेत आहे . कोविड १९ उध्दभवल्याने राज्यातील आदिवासींना रोजगाराला मुकावे लागले असून जर पोटात घास गेला नाही तर पुन्हा जंगलात जाऊन कंदमुळे खाण्याशिवाय पर्याय उरणार नाही असे जाणकारांचे म्हणणे आहे आदिवासी विभागाने हा निर्णय बदलून सर्वांचा त्यात  समावेश करावा  अशी मागणी अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद व आदिवासी संघ् ट नाणी मा .  राज्यपाल व मुख्यमंत्री यांचेकडे केली आहे कोरोनचे संकट जात , पात ,पंथ , धर्म पाहून येत नाही तर देशाचे पंतप्रधान व मुख्यमंत्री समाजात  अंतर नको असे  म्हणतात मग ४७ पैकी ३ जातीना खावटी देणे आवश्यकच आहे विरोध मुळीच नाही मात्र उर्वरित आदिवासींचे काय असाही प्रश्न असून सरकार व आदिवासी विकास महामंडळाने याबाबत ठोस भूमिका घेणे आवश्यक आहे अन्यथा कोरोना नंतर भूकबळी व कुपोषण आदिवासी भागात वाढेल याची चिंता करणेही आवश्यक आहे . आज अकोले तालुक्यातील आदिवासी ठाकर समाज रोजगार नसल्याने घरात बसून आहे तर रेशनचे धान्य मे मध्ये मिळणार असल्याने उडदवणे , पांजरे , ठाणे जिल्हा , पुणे जिल्ह्यातील जुन्नर भागातील आदिवासी  ठाकर कौदर कंद मुळे गोळा करून आपली उपजीविका भागवत आहे , त्रिम्बकेश्वर , जव्हार , भंडारदरा , ते महाबळेश्वर पर्यंतचे सर्व आदिवासी नगदी भात , नाचणी पिके घेतात चार महिने शेती करून उर्वरित वेळी इतर ठिकाणी रोजगार शोधण्यासाठी स्थलांतर करून आपले कुटुंब कसेबसे चालवतात , शेतीमाल भात वरई , हिरडा बेहडा नाचणी आदिवासी शेतकऱ्यांच्या घरात पडूणं आहे एकाधिकार खरेदी चालू नसल्याने व्यापारी येऊन मातीमोल किमतीत हा माल खरेदी केला जातो त्यातच मीठ मिरची घेतली जाते तर रेशन दुकानात सध्या तांदूळ दिला जात आहे काही आदिवासी पर्यटन व्यवसायावर आपले गुजराण करतात मात्र कोरोना मुळे तेही बंद आहे . हा समाज  मोठ्या प्रमाणात दारिद्र्य रेषेखाली असून कोरोनामुळे त्त्यांच्यासमोर जगणे अवघड झाले आहे त्यामुळे राज्यातील आदिवासी जंगलाचा आधार घेऊन जगत आहे  टाळेबंदी अनेकांच्या जिवावर उठत असून त्याचा सर्वाधिक फटका गाव, शहरांपासून दूर राहणाऱ्या दुर्गम भागातील आदिवासींना बसू लागला आहे. तुटपुंजी मदत, अपुरा शिधा आणि हाती नसलेला पैसा यांमुळे आदिवासींना जंगलातील कंदमुळे, रानकेळी खाऊ न गुजराण करावी लागत आहे. नगर-ठाणे जिल्ह्यातील  अकोले मध्ये उडदवणे , पांजरे , घाटघर ,कुमशेत ,पाचनई , कुमशेत मुरबाड तालुक्यातील माळशेज घाट, नाणे घाट आणि दाऱ्या घाटाच्या भागात सध्या हे चित्र मोठय़ा प्रमाणावर पाहायला मिळत आहे. करोनाच्या संकटामुळे उपासमारीची वेळ आली असताना निसर्गाने मात्र आदिवासींना साथ दिली आहे. मग आदिवासी महामंडळाने कोणत्या सुपीक डोक्यातून हा निर्णय घेऊन दुजाभाव केला आहे असा आदिवासी समाजाला प्रश्न सतावत आहे सरकारने व महामंडळाने सर्व समाजाला खावटी धान्यद्यावे अन्यथा कोरोनानंतर कुपोषण संकट या समाजावर येईल  याबाबत राज्यपालांनी देखील याबाबत आवश्यक ते आदेश द्यावेत .अशी मागणी अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषदचे राज्य युवा अध्यक्ष लकी जाधव , आदिवासी संघटना , विजय भांगरे ,दगडू पांढरे  आदिवासी सेवक काशिनाथ साबळे , भरत घाणे , सुरेश गभाले , पांडुरंग खाडे , गणपत देशमुख ,श्रावण हिले , दिपक देशमुख , सचिन देशमुख , अक्षय देशमुख ,सुरेश भांगरे , सी बी भांगरे आदींनी केली आहे --डॉ संतोष ठुबे (प्रकल्प अधिकारी , राजूर )आदिवासी विकास महामंडल नाशिक यांच्या अधिनिस्त असलेल्या क्षेत्रीय कार्यालय स्तरावर एकाधिकार खरेदी योजनेतून खरेदी करण्यात आलेले सुमारे २८५०० क्विंटल अन्नधान्य आदिवासी कुटुंबाना वाटप करावयाचे आहे त्यामध्ये प्रामुख्याने  आदिम जमाती कातकरी, कोलाम , माडिया कुटुंबाना प्राधान्याने देण्यात येणार आहे त्यचा सर्व्हे सुरु असून उर्वरित लोकांसाठी शासन स्तरावर निर्णय होईल कारण हे धान्य अल्प क्असून हे सर्वाना वाटणे शक्य नसल्याचे  ते म्हणाले